दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में फेस्ट के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई जांच की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में जवाब मांगा और सुनवाई को 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को 13 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने के लिये दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को विचार करने से इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा से कहा कि उन्हें इसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय जाना चाहिए। शर्मा ने इस याचिका का उल्लेख करते हुये इसपर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। बता दें कि शर्मा से पीठ ने कहा था, 'आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते। अगर वह याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दें तब यहां आएं।'
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। शर्मा ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, 'दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय जैसा फैसला दे सकता है, जिसमें उसने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने को कहा था।' सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, छह फरवरी को कॉलेज फेस्ट 'रेवरी' के दौरान शाम नशे में धुत पुरुषों के समूह ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर धावा बोल दिया और अंदर घुस गए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 'रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान वहीं गेट के पास तैनात थे, जहां से ये पुरुष कथित तौर पर अंदर आए। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक छात्रा ने कहा, 'वहां सुरक्षा में भारी चूक थी। छात्राओं को गलत तरीके से छुआ गया, छेड़छाड़ की और उन पुरुषों द्वारा हाथापाई भी की गई, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास लग रही थी। कॉलेज ने सुरक्षा का दावा किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी कॉलेज परिसर में ऐसी कोई घटना हो सकती है।'
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